सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
रिलायन्स फाऊंडेशनद्वारे गुजरातच्या जामनगरमध्ये चालवल्या जाणाऱ्या ‘वनतारा’ या प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राविरुद्ध आरोप झाले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
SIT ने तीन दिवसांपूर्वी आपला अहवाल सादर केला आणि आज न्यायालयाने सुनावणी घेतली. त्यानुसार वनताराला क्लीन चिट देण्यात आली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले:
“वन विभागाकडून हत्ती घेण्याच्या प्रक्रियेत काहीही नियमबाह्य आढळलेलं नाही. वनतारामध्ये त्यांना नियमानुसार ठेवण्यात काहीही चुकीचं नाही. सर्व नियमांचे पालन केलं जात आहे, त्यामुळे यात चूक काय?”
SIT ची तपासणी
वनताराविरोधात भारतासह परदेशातून प्राणी आणण्याचे, विशेषत: हत्तींचा गैरवापर करण्याचे आरोप होत होते.
- SIT ची स्थापना: सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची SIT गठीत केली गेली.
- SIT सदस्य:
- माजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान
- मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे
- माजी IRS अधिकारी अनीष गुप्ता
SIT ने सर्व तथ्य तपासले आणि अहवाल सादर केला. खंडपीठ न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि पी. बी. वराळे यांनी हा अहवाल दाखल करून घेतला.
न्यायालयाचा प्रमुख विधान
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले:
“एसआयटीच्या अहवालात आढळलं आहे की वनतारामध्ये नियमांचे योग्य पालन केले जात आहे. वन्यजीवांना ठेवण्यात कोणतीही त्रुटी आढळलेली नाही.”
याचिकाकर्त्यांनी मंदिरातील हत्तींचा मुद्दा उपस्थित केला असता, न्यायालयाने विचारले:
“एखाद्याला हत्ती पाळायचा असेल आणि तो सर्व नियमांचे पालन करत असेल, हत्तींची योग्य काळजी घेत असेल तर त्यात चूक काय?”
वनतारा : केंद्राची माहिती
- स्थान: जामनगर, गुजरात
- संचालन: रिलायन्स फाऊंडेशन
- उद्देश: प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन
- वैशिष्ट्य:
- हत्तींसाठी विशेष देखभाल सुविधा
- भारत आणि परदेशातून आलेल्या वन्यजीवांसाठी सुरक्षित वातावरण
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की वनतारा केंद्राने सर्व नियमांचे पालन केले आहे. प्राणी बचाव केंद्रांचे काम आणि नियमावली योग्य असल्याने केंद्रावरचे आरोप खोटे ठरले आहेत.
“…तर त्यात चूक काय?” – सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न याचिकाकर्त्यांसाठी उत्तर ठरतो.
