मुंबई
राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. शिक्षक समन्वय संघाचे आझाद मैदानावर सुरू असलेले २२ दिवसांचे हुंकार आंदोलन अखेर बुधवारी रात्री सरकारच्या आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन वाढीव अनुदानाबाबत महत्त्वाची घोषणा केली.
महाजन यांनी सांगितले की, “राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी शिक्षकांच्या पगारात वाढीव २० टक्के अनुदानाचा टप्पा जमा करण्यात येईल.” 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी या अनुदानाबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी लांबली होती. याच पार्श्वभूमीवर 18 जून 2025 पासून शिक्षकांनी आंदोलन सुरू केले होते.
नेतेमंडळींचा पाठिंबा, सरकारला दबाव
या आंदोलनाला शरद पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद गट) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांचा ठोस पाठिंबा मिळाला. बुधवारी दोन्ही नेत्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन शिक्षकांना साथ दिली. यावेळी खासदार नीलेश लंके आणि आमदार रोहित पवार सुद्धा उपस्थित होते.
शरद पवार यांनी सांगितले की, “शासनाने शिक्षकांचा योग्य सन्मान करावा,” तर उद्धव ठाकरे यांनी “शिक्षकांच्या पाठीशी राहण्याची” ग्वाही दिली.
काय आहे अनुदान प्रकरण?
सध्या राज्यातील सुमारे ६७ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अत्यल्प वेतनावर कार्यरत आहेत. यापैकी काहींना फक्त २०% अनुदान मिळत होते. कालांतराने ४०% पर्यंत वाढ झाली, मात्र १००% अनुदानासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी सुरू आहे. शिक्षक समन्वय संघाने वेळोवेळी आंदोलन, उपोषण केले होते.
महायुती सरकारने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी २०% वाढीव अनुदान टप्प्यास मान्यता देणारा शासन निर्णय जाहीर केला होता, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नव्हती. अखेर २२ दिवसांच्या आंदोलनामुळे सरकारने निर्णय अंमलात आणण्याचे आश्वासन दिले.
