नाशिक : महाराष्ट्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. अनेक ठिकाणी पिकं पाण्यात गेली, खरीप हंगाम कोसळला आणि शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच राहिलं नाही. अशा पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाने नाशिकमध्ये आज (सोमवार) भव्य मोर्चाचं आयोजन केलं. या मोर्चात पक्षप्रमुख शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आणि इतर वरिष्ठ नेते सहभागी झाले.
या मोर्चात बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत कठोर इशारा दिला. “एका महिन्यात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला नाही, तर आम्ही सरकारला राज्यात फिरू देणार नाही”, असं त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं.
मोर्च्यातून सरकारला दिला अल्टिमेटम
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या,
“महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मी आवाहन करते की तुमच्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटा, त्यांना सांगा की मुख्यमंत्र्यांनी सरसकट कर्जमाफी करण्याचा शब्द दिला होता. ओला दुष्काळ जाहीर करा, शेतकऱ्यांना न्याय द्या. आम्ही एक महिन्याचा कालावधी देतोय. जर या काळात निर्णय झाला नाही तर सरकारला कुठेही फिरू देणार नाही.”
मोर्चात शरद पवारांनीही सरकारला इशारा देत सांगितलं की ही फक्त सुरुवात आहे. “सरकारने निर्णय घेतला नाही तर संपूर्ण राज्यभर आंदोलनाची धग पेटेल,” असा इशारा पवारांनी दिला.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
या मोर्चातून पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या:
- ओला दुष्काळ तात्काळ जाहीर करावा.
- सर्व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.
- पीकविमा योजना वेळेवर लागू करून शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई द्यावी.
- कांदा व अन्य पिकांना हमीभाव देऊन निर्यात सुरू करावी.
- सिंचन प्रकल्पांना निधी द्यावा आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांना मदत करावी.
शरद पवारांचा केंद्रावरही हल्लाबोल
शरद पवार म्हणाले,
“आज नाशिकचा कांदा जगात जातो, पण शेतकऱ्यांना दरच मिळत नाही. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर निर्बंध घातल्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होतंय. सरकारने तातडीने निर्यात सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.”
त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर अप्रत्यक्ष टीका करत सांगितलं,
“तुम्ही देशभर फिरता, फोटो काढता, पण शेतकऱ्यांच्या घरात डोकावलं आहे का? त्यांची अवस्था बघितली आहे का? जर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर आम्ही गप्प बसणार नाही.”
महिलांच्या योजनांवरूनही सरकारला इशारा
सुप्रिया सुळे यांनी ‘लाडक्या बहिणी’ योजनेतून २५ लाख महिलांची नावं वगळल्याचा आरोप केला आणि सांगितलं,
“सरकारने महिलांचे हक्क हिसकावले आहेत. आम्ही गावागावात जाऊन महिलांचे पैसे पुन्हा मिळवून देऊ. फक्त आंदोलन नाही तर निकालही आणू.”
राजकीय वातावरण तापणार?
या मोर्चामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आक्रमक भूमिकेत असून त्यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत दिली आहे. जर या कालावधीत निर्णय झाला नाही तर राज्यभरात उग्र आंदोलन होण्याची चिन्हे आहेत.
नाशिकमधील हा मोर्चा हा फक्त सुरूवात असल्याचं राष्ट्रवादी नेत्यांनी स्पष्ट केलं आहे. पुढील काही दिवसांत राज्यातील राजकारण अधिक तापणार हे निश्चित आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारकडून काय निर्णय घेतले जातील याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.