मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील कोट्यवधी नागरिकांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय जाहीर झाला आहे. अनेकांनी जमिनीचे व्यवहार पूर्ण करूनही तुकडाबंदी कायद्यामुळे सातबाऱ्यावर नोंद होऊ शकत नव्हती. मात्र, आता 1 जानेवारी 2025 पर्यंतचे सर्व अशा प्रकारचे व्यवहार वैध ठरवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्यातून ५० लाखांहून अधिक नागरिकांना जमिनीची मालकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तुकडाबंदी कायद्यात शिथिलता; लाखो व्यवहार होतील नियमित
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. शिंदे गटाचे आमदार अमोल खताळ यांनी तुकडाबंदी कायद्यामुळे सामान्य नागरिक अडकत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याला तातडीने प्रतिसाद देत सरकारने कायद्यात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला.
खताळ यांच्यासह प्रकाश सोळंके, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार यांसारख्या अनेक नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा निर्णय लागू झाल्यानंतर राज्यातील लाखो अपूर्ण राहिलेले जमीन व्यवहार कायदेशीररित्या सातबाऱ्यावर नोंदवले जाऊ शकतील.
नोंदणीसाठी शुल्क आकारणार; 5% नियमन फी
सरकारकडून अशा व्यवहारांचे नियमितीकरण करताना बाजारमूल्याच्या ५% इतके नियमन शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे ज्यांनी नोटरी, विश्वास किंवा साठेखताद्वारे जमीन खरेदी केली आहे, त्यांना आता अधिकृत नोंदणीसाठी मार्ग मोकळा होणार आहे.
१५ दिवसांत एसओपी आणि समिती नेमणार
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार पुढील १५ दिवसांत ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ (SOP) जाहीर करणार आहे. यासाठी चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठीत केली जाईल. ही समिती कायदा शिथिल करताना मार्गदर्शक तत्वे ठरवणार आहे.
कोणत्या भागांना होणार थेट फायदा?
या निर्णयाचा महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्र, गावठाणालगत 200 ते 500 मीटरचा परिसर आणि महानगर सीमेपासून 2 किमीपर्यंतचा भाग यांना थेट फायदा होणार आहे.
तुकडाबंदी कायदा म्हणजे काय?
‘तुकडाबंदी कायदा’ म्हणजे शेतजमिनीचे विभाजन रोखणारा कायदा. पूर्वी यामध्ये 1 एकर जमीन हे प्रमाणभूत क्षेत्र होते. 2023 मध्ये जिरायतीसाठी २० गुंठे व बागायतीसाठी १० गुंठे इतकी मर्यादा निश्चित करण्यात आली. त्यापेक्षा कमी जमिनीचे व्यवहार कायदेशीर मानले जात नव्हते.
यामुळे अनेकांनी केलेले व्यवहार नोटरी किंवा विश्वासावर राहिले होते, पण त्यावर सातबाऱ्यावर नोंद करता येत नव्हती. आता ही अडचण दूर होणार आहे.