डोंबिवली : डोंबिवलीतील समर्थ कॉम्प्लेक्समधील ‘रेरा घोटाळ्या’मुळे अनेक कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातच एक हृदय पिळवटून टाकणारी कहाणी म्हणजे धनश्री कांबळे हिची. संघर्षातून उभी राहिलेली ही मुलगी आज आपल्या वृद्ध आई-वडिलांसह हतबल अवस्थेत आहे. महापालिकेने ‘इमारत बेकायदेशीर’ असल्याचे फलक लावल्याने त्यांच्या डोक्यावर घर उद्ध्वस्त होण्याची भीषण टांगती तलवार लटकली आहे.
संघर्षातून साकारलेले स्वप्न
३३ वर्षीय धनश्री कांबळे ही गोरेगावमधील एका बँकेत नोकरी करते. तिचा पगार महिन्याला ३३ हजार रुपये आहे. पण त्यातील तब्बल २१ हजार रुपये हे घराच्या कर्जाच्या हप्त्याला जातात. उरलेले १२ हजार रुपये घेऊनच ती आई-वडिलांसह संसाराचा गाडा हाकते.
धनश्रीचे वडील दिनेश कांबळे (६३) यांना हृदयविकार, मधुमेह आणि रक्तदाबाचा त्रास आहे. आई वत्सला कांबळे (६०) यांना पाठीच्या कण्याचा गंभीर आजार आहे. विशेष म्हणजे धनश्री स्वतः लहानपणापासून फक्त एका किडनीवर जगत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही वडिलांनी हमाली, तर आईने रेल्वे स्टेशनवर झाडू मारण्याचे काम करून कुटुंब चालवले आणि मुलीला शिकवले.
या कष्टाच्या जोरावर धनश्रीला बँकेत नोकरी मिळाली. २०२२ मध्ये तिने आपल्या आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी डोंबिवलीतील समर्थ कॉम्प्लेक्समध्ये तब्बल २६ लाख रुपये किमतीचे छोटेसे घर विकत घेतले. हे घर म्हणजे त्यांच्या कुटुंबासाठी आयुष्यभराची मेहनत आणि स्वप्नांचा गाभारा होता.
महापालिकेची नोटीस आणि संकट
दोन वर्षांपासून हे कुटुंब या घरात आनंदात राहत होते. पण अचानक महापालिकेने नोटीस लावून इमारत बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. हा धक्का बसताच कांबळे कुटुंबाच्या पायाखालची जमीनच सरकली.
स्वप्नांचे घर, ज्यासाठी वर्षानुवर्षे झगडले, ते आता पाडण्यात येणार अशी भीती त्यांना सतावत आहे. धनश्रीच्या शब्दांत – “माझं स्वप्न मोडणार, आजार वाढणार… आई-बाबांना घेऊन कुठे जावं, त्यांची काळजी कशी घ्यावी?”
हप्त्याचं ओझं आणि कर्जमाफीचा नकार
घर वाचवण्याची लढाई सुरू असतानाच बँकेचा हप्ताही थांबत नाही. २१ हजार रुपयांचा हप्ता देऊन उरलेल्या १२ हजारांत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे म्हणजे जणू अशक्यप्राय झाले आहे.
धनश्रीने बँकेला कर्ज माफ करण्याची किंवा काही दिलासा देण्याची विनंती केली. पण बँकेने ठाम नकार दिला. उलट, “हप्ते भरावेच लागतील, अन्यथा कारवाई होईल” असा संदेश दिला. त्यामुळे तिच्यावर दुप्पट ताण आला आहे.
हताशेचा टोकाचा इशारा
या सर्व संकटांमुळे धनश्री पूर्णपणे खचली आहे. ती स्पष्ट म्हणते, “माझं रक्त सांडलं तरी चालेल, पण इमारतीला हात लावू देणार नाही.”
तिच्या वृद्ध आई-वडिलांनी तर थेट “पेट्रोल ओतून स्वतःला संपवण्याशिवाय पर्याय नाही” अशी हताश प्रतिक्रिया दिली आहे. म्हणजेच एका संपूर्ण कुटुंबाला प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आत्महत्येच्या दारात उभे केले गेले आहे.
जबाबदार कोण?
या घटनेत सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे जबाबदार कोण?
- रेरा कायद्याच्या आधारे इमारत बांधकाम योग्य आहे की नाही, हे तपासायची जबाबदारी कोणाची?
- जर ही इमारत खरोखरच बेकायदेशीर होती, तर नागरिकांना फ्लॅट विकले कसे गेले?
- महापालिका, बांधकाम व्यावसायिक आणि रेरा अधिकारी यांच्यातील संगनमतामुळेच का आज गरीब कुटुंबं उद्ध्वस्त होत आहेत?
याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
धनश्रीची हाक
धनश्री आज फक्त आपले घर वाचवण्यासाठी लढत आहे. तिचे म्हणणे आहे – “आम्हाला घरातून बाहेर काढणार असाल, तर आधी आम्हाला मारून टाका. आमचं आयुष्य या घरावरच उभं आहे. हे उद्ध्वस्त झालं तर आम्ही जगणार कसे?”
तिच्या या आक्रोशात फक्त तिचेच नव्हे तर अशा हजारो कुटुंबांचे दु:ख दडले आहे.
समाजाची आणि प्रशासनाची जबाबदारी
धनश्रीची व्यथा ही फक्त एका व्यक्तीची नाही. अशा शेकडो कुटुंबांनी आयुष्याची पुंजी ओतून घरे घेतली आहेत आणि आता फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत. प्रशासनाने याकडे गंभीरतेने लक्ष देऊन –
- बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांवर कडक कारवाई करणे,
- घर विकत घेतलेल्या निष्पाप नागरिकांचे संरक्षण करणे,
- बँकेकडून हप्त्यांबाबत दिलासा मिळवून देणे,
अशा ठोस पावले उचलली पाहिजेत.
शेवटचा प्रश्न
धनश्रीसारख्या कुटुंबांना आश्वासनांची गरज नाही, तर न्यायाची गरज आहे. त्यांच्या संघर्षातून साकारलेले घर उद्ध्वस्त झाले, तर त्यांचा जगण्याचा आधारच हरवेल.
आज प्रश्न असा आहे की, “सरकार, महापालिका आणि बँका या कुटुंबाला वाचवणार का? की धनश्रीसारख्या हतबल लोकांचा आवाज दुर्लक्षित होणार?”
