मुंबई | प्रतिनिधी
बीड जिल्ह्यातील सरपंच हत्या प्रकरणानंतर राजीनामा दिलेले माजी मंत्री धनंजय मुंडे अद्याप ‘सातपुडा’ सरकारी बंगला रिकामा न करताच तिथे राहत आहेत. मंत्रीपद गेऊन साडेचार महिने उलटून गेले, तरी त्यांनी बंगला सोडलेला नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर सुमारे ४२ लाखांचा दंड थकलेला आहे.
दुसरीकडे, मंत्री छगन भुजबळ यांना हाच बंगला देण्याचा आदेश २३ मे रोजी निघाला, पण मुंडे यांच्याकडून तो रिकामा न झाल्यामुळे भुजबळ यांना अजूनही गृहप्रवेश मिळालेला नाही.
काय आहे प्रकरण?
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री असताना धनंजय मुंडे यांचे नाव वाल्मीक कराड सरपंच हत्या प्रकरणात समोर आले. त्यानंतर त्यांनी ४ मार्च २०२५ रोजी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. नियमांनुसार १५ दिवसांत म्हणजे २० मार्चपर्यंत बंगला रिकामा करणे बंधनकारक होते.
पण त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विशेष विनंती करून काही काळ परवानगी घेतली. मात्र, साडेचार महिने उलटून गेले तरीही बंगला अजून रिकामा झालेला नाही.
नियम काय सांगतो?
‘सातपुडा’ बंगल्याचे क्षेत्रफळ ४,६६७ चौ. फूट आहे. १५ दिवसांच्या मर्यादेनंतर दर महिन्याला २०० रुपये प्रति चौ. फूट दंड आकारला जातो.
त्यामुळे एक महिन्याचा दंड ₹९,३३,४०० इतका येतो.
सध्या थकबाकीची रक्कम अंदाजे ₹४२ लाखांच्या पुढे गेली आहे, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळते.
भुजबळ प्रतीक्षेत
महायुती सरकारच्या पुनरागमनानंतर छगन भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. त्यांना ‘सातपुडा’ बंगला देण्यात यावा, असा आदेश २३ मे रोजी निघाला. परंतु बंगला रिकामा न झाल्याने ते अद्याप त्या ठिकाणी राहू शकलेले नाहीत.
मुंडे काय म्हणाले?
“आजारपणामुळे मला मुंबईत राहणे आवश्यक आहे. मुलीच्या शाळेचाही प्रश्न आहे. त्यामुळे मी निवासस्थान रिक्त करण्यास मुदतवाढ मागितली आहे. याआधीही अनेक माजी मंत्र्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे.”
— धनंजय मुंडे, माजी मंत्री
दंड माफ होणार?
सूत्रांचे म्हणणे आहे की मुख्यमंत्री विशेषाधिकार वापरून दंड माफ करू शकतात. याआधीही अनेक माजी मंत्र्यांना दंड माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मुंडेंनाही सरकारकडून दंडमाफी मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
