बीड – बीड व परभणी जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी ‘कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय’ सुरू करण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी, १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झाला होता. या योजनेसाठी ८०.५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते, परंतु आजही फक्त प्रस्ताव पाठवण्यापुरतेच काम झाले असून, शासनाची अंतिम मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा सुरु आहे.
बीड जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांपैकी धारूर, गेवराई व वडवणी वगळता उर्वरित आठ तालुक्यांमध्ये प्रत्येक तालुक्यात २०० विद्यार्थिनींसाठी एक निवासी विद्यालय सुरू करण्याचे प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवण्यात आले होते. यामुळे एकूण १,६०० मुलींसाठी विद्यालय उपलब्ध होईल, असा अंदाज होता. जागेची उपलब्धता तपासण्यासाठी १२ मार्च २०२४ रोजी अहवाल पाठवला गेला, तर १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी आवश्यक निधीसाठी प्रस्ताव पाठवला गेला. मात्र, त्यानंतर अजूनही कोणतीही अंतिम कारवाई झाली नाही.
परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ व पालम तालुक्यांमध्ये ४०० मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी २० कोटी ७३ लाख रुपये राखीव ठेवण्यात आले, परंतु अद्याप एकही निधी प्राप्त झालेला नाही. फक्त शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून जागेची उपलब्धता सुनिश्चित केली गेली आहे. शासनस्तरावरून अद्याप पुढील प्रक्रिया सुरु झालेली नाही.
याचबरोबर, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतून मराठवाड्यातील ७६ तालुक्यांमधील स्वातंत्र्यसेनानींच्या गावांमध्ये एका शाळेची निवड करून बांधकामाचे काम सुरू करण्याचे निर्णय घेण्यात आले होते. सुमारे सव्वा कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, ९५ कोटी रुपयांचा निधी घोषित करण्यात आला होता. छत्रपती संभाजीनगरमधील ९ तालुक्यांत निवडलेल्या शाळांपैकी अद्याप एकही शाळा सुरू झालेली नाही, तर जालन्यातील ५ पैकी ३, बीडमधील ११ पैकी ४, परभणीत ९ पैकी ७ आणि हिंगोलीत ५ पैकी ४ शाळांचे काम प्रगतीपथावर आहे.
शिक्षण उपसंचालक प्रकाश मुकुंद म्हणाले, “मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची पूर्ण अंमलबजावणी अजून झाली नाही. काही निधी प्राप्त झाला आहे, तर काहीसाठी पाठपुरावा सुरु आहे. आम्ही शासनाच्या सूचना आणि मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहोत.”
या परिस्थितीमुळे ऊसतोड कामगार मुलींसाठी उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट अद्याप पूर्ण झालेले नाही. स्थानिक पालक आणि शिक्षक यांच्यात याबाबत चिंता आहे, कारण निधी व मंजुरीच्या विलंबामुळे शाळा सुरू होण्यास अडथळे येत आहेत.
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासनाने लवकरात लवकर मंजुरी आणि निधीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा प्रभावित होऊ शकतो आणि अनेक बालिकांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल.
